11 करोड़ किसानों के चेहरे पर मुस्कान..! इस दिन किसानों के बैंक खाते में फिर से आएगी ₹2000 की किस्त। 18th Installment Release Date

18th Installment Release Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता कार्यक्रम है। इस योजना के तहत, सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता देती है, जो तीन किस्तों में बांटी जाती है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की मदद करना है। यह राशि किसानों को खेती से जुड़े जरूरी खर्चों को पूरा करने में सहायता करती है।

18वीं किस्त की जानकारी

विवरण	जानकारी
पिछली किस्त जारी	18 जून 2024 (17वीं किस्त)
18वीं किस्त का अनुमानित समय	अक्टूबर 2024 (पहले या दूसरे हफ्ते)
किस्त की राशि	2,000 रुपये
लाभार्थी	लगभग 9 करोड़ किसान

किस्त न मिलने के कारण

कुछ किसानों को 18वीं किस्त नहीं मिल सकती है। इसके कारण हो सकते हैं:

KYC पूरा न होना
बैंक खाते में DBT सक्रिय न होना
आधार सीडिंग न होना
परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में होना
लघु और सीमांत किसान श्रेणी में न आना
गलत जानकारी देना
परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता होना
परिवार की आय 2,50,000 रुपये से अधिक होना

किस्त की स्थिति कैसे जांचें

किसान अपनी किस्त की स्थिति इस तरह चेक कर सकते हैं:

योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
‘फार्मर कॉर्नर’ पर क्लिक करें
‘नो योर स्टेटस’ पर क्लिक करें
पंजीकरण संख्या और कैप्चा दर्ज करें
‘सबमिट’ पर क्लिक करें
‘पेमेंट स्टेटस’ पर क्लिक करके जानकारी देखें

योजना का महत्व

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। यह न केवल उनकी तत्काल आर्थिक जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि उन्हें खेती में निवेश करने का अवसर भी देती है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है और उनका जीवन स्तर सुधरता है।

18वीं किस्त के आने से किसानों को त्योहारों के मौसम में अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि उन्हें खेती की तैयारी करने और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में मदद करेगी। किसानों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दस्तावेज अपडेट रखें और नियमित रूप से अपनी किस्त की स्थिति की जांच करते रहें।

यह योजना भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का यह प्रयास देश के किसानों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करता है।