big increase in DA: वर्तमान समय में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को इस महीने महंगाई भत्ते (डीए) में 3 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ दे सकती है। यह निर्णय सितंबर माह के तीसरे सप्ताह में लिया जा सकता है। यदि यह वृद्धि होती है, तो यह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत होगी।
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) प्रदान करती है। डीए सक्रिय कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशनभोगियों को मिलता है। सामान्यतः, इन भत्तों में साल में दो बार – जनवरी और जुलाई में – बदलाव किया जाता है।
पिछली डीए वृद्धि
मार्च 2024 में, सरकार ने डीए में 4% की वृद्धि की थी, जिससे कर्मचारियों का मूल वेतन 50% तक पहुंच गया था। इसके अलावा, सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लॉन्च करने की घोषणा की है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और लाभदायक कदम है।
कोविड-19 का प्रभाव
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद के मानसून सत्र में बताया था कि कोरोना महामारी के कारण कर्मचारियों की डीए/डीआर की तीन किस्तें (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021) रोक दी गई थीं। यह कदम देश पर आए आर्थिक संकट और सरकार पर पड़े वित्तीय दबाव को कम करने के लिए उठाया गया था।
आठवें वेतन आयोग की मांग
कई केंद्रीय कर्मचारी लगातार आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। वित्त राज्य मंत्री ने 30 जुलाई को राज्यसभा में बताया था कि 24 जून 2024 तक वेतन आयोग के गठन के लिए दो आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया है।
वेतन आयोग का इतिहास
देश में सातवाँ वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। आमतौर पर, सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। चूंकि पिछले वेतन आयोग को गठित हुए काफी समय हो चुका है, इसलिए नए वेतन आयोग के गठन की उम्मीदें बढ़ रही हैं।
Also Read:
देर रात सोना हुआ भयंकर महंगा ,जल्दी जल्दी देखे क्या है 10 ग्राम सोने का भाव Gold Price Today
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि एक स्वागत योग्य कदम होगा। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि बढ़ती महंगाई से निपटने में भी मदद करेगा। हालांकि, आठवें वेतन आयोग के गठन पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। कर्मचारियों को सरकार के अगले कदम का इंतजार करना होगा।