India Post GDS 3rd Merit List: इंडिया पोस्ट ऑफिस ने हाल ही में देशभर में 44,228 पदों पर ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) की भर्ती का आयोजन किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जा चुकी है, और अब उम्मीदवार तीसरी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं।
पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट
- पहली मेरिट लिस्ट:
- जारी होने की तिथि: 19 अगस्त 2024
- दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि: दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 3 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है।
- दूसरी मेरिट लिस्ट:
- जारी होने की तिथि: 27 अगस्त 2024
- दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 6 सितंबर 2024 है।
तीसरी मेरिट लिस्ट की जानकारी
- संभावित जारी होने की तिथि: सितंबर 2024 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में
- आधिकारिक वेबसाइट: https://indiapostgdsonline.gov.in
कट ऑफ मार्क्स 2024
| श्रेणी | कट ऑफ मार्क्स |
|---|---|
| सामान्य (UR) | 85-95 |
| EWS | 84-91 |
| OBC | 80-88 |
| SC | 80-87 |
| ST | 79-84 |
| PWD | 69-78 |
तीसरी मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें
- आधिकारिक वेबसाइट https://indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं
- जीडीएस ऑनलाइन नियुक्ति कार्यक्रम, जुलाई-2024 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपने राज्य की जीडीएस मेरिट लिस्ट चुनें
- “List of Shortlisted Candidates” पर क्लिक करें
- मेरिट लिस्ट डाउनलोड करें और अपना नाम चेक करें
महत्वपूर्ण बातें
- तीसरी मेरिट लिस्ट उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो पहली और दूसरी लिस्ट में शामिल नहीं हुए
- दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया समय पर पूरी करना अत्यंत आवश्यक है
- सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट को समय-समय पर देखते रहें।
इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2024 युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है। तीसरी मेरिट लिस्ट जारी होने के साथ, अधिक उम्मीदवारों को चयन का मौका मिलेगा। यह भर्ती न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, बल्कि भारतीय डाक विभाग को भी मजबूत करेगी।
उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे धैर्य रखें और आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करें। साथ ही, चयनित उम्मीदवारों को समय पर दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए ताकि उनकी नियुक्ति में कोई बाधा न आए।
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यह भर्ती प्रक्रिया भारत सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचार और वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।