पुरानी पेंशन और 8वें वेतन पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश..! इस राज्य के कर्मचारियों को मिलेगा OPS का पैसा – यहाँ देखें OPS Scheme Latest News

OPS Scheme Latest News: पुरानी पेंशन योजना (OPS) एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी आधा वेतन मिलता है। इस योजना को फिर से लागू करने की मांग पूरे देश में तेज हो रही है।

कर्मचारियों का बढ़ता आंदोलन

पहले कर्मचारी कम संख्या में आंदोलन करते थे, लेकिन अब हजारों की संख्या में एकजुट होकर अपनी मांग रख रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है।

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सरकार का नया प्रस्ताव

केंद्र सरकार ने एक मध्यम मार्ग सुझाया है:

  • इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से थोड़ी कम पेंशन मिलेगी, लेकिन अहम बात यह है कि कर्मचारियों को ओपीएस की तरह हर महीने नियमित पेंशन मिलती रहेगी।
  • लेकिन हर महीने नियमित पेंशन मिलती रहेगी, जैसे OPS में होता था

नई पेंशन योजना के नुकसान

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कर्मचारियों का मानना है कि नई पेंशन योजना में:

  • पुरानी योजना की तुलना में कम लाभ मिलता है
  • भविष्य सुरक्षित नहीं है
  • रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे पर टैक्स देना पड़ता है

पुरानी पेंशन योजना के लाभ

लाभविवरण
आधा वेतनरिटायरमेंट के बाद भी मिलता है
महंगाई भत्तासाल में दो बार बढ़ोतरी
आय सुरक्षासेवानिवृत्त कर्मचारियों को आय की चिंता नहीं

 

पात्रता मानदंड

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पुरानी पेंशन योजना के लिए पात्रता:

  • केवल 1 अक्टूबर 2005 से पहले नियुक्त कर्मचारी
  • 10 वर्ष से सेवानिवृत्त शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं
  • 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेगा

न्यायालय का हस्तक्षेप

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया:

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  • पुरानी पेंशन योजना को वापस पाने की याचिका स्वीकार
  • सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के महत्व को समझाया
  • राज्य सरकार को एक महीने के भीतर OPS बहाल करने का आदेश

पुरानी पेंशन योजना को लेकर देशभर में बहस जारी है। कर्मचारियों की मांग और सरकार के नए प्रस्ताव के बीच एक संतुलन की आवश्यकता है। न्यायालय के हस्तक्षेप से यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया है।

आने वाले समय में इस विषय पर और अधिक चर्चा और निर्णय होने की संभावना है।
सरकारी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे इस मुद्दे पर होने वाले नवीनतम घटनाक्रम पर नज़र रखें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। साथ ही, सरकार से भी उम्मीद की जाती है कि वह कर्मचारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक न्यायसंगत समाधान निकालेगी।

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